चौक चौराहो, गावों के बाद अब धामी सरकार ने बदले स्कूलों के नाम देखिए

देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बीते दिनों प्रदेश के कई चौक चौराहे और सड़कों के नाम बदले हैं. हालांकि, सरकार के इस फैसले का विरोध भी हुआ था, लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला. इतना जरूर है कि राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने के मामले में सरकार जरूर विचार कर रही है. लेकिन आज सरकार ने उत्तराखंड के कई स्कूलों के भी नाम बदले हैं.

इन स्कूलों के बदले गए नाम: सरकार ने चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी जिलों के चार स्कूलों के नामों में बदलाव किया है. ये सभी राजकीय इंटर कॉलेज हैं.

राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा चंपावत का नाम बदलकर शहीद लांस नायक विक्रम सिंह राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा चंपावत किया गया.

राजकीय इंटर कॉलेज हटाल (चकराता) देहरादून का नाम स्व० पंडित झांऊराम शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज हटाल, (चकराता) देहरादून किया गया

राजकीय इंटर कॉलेज सैंधर (बीरोंखाल) पौड़ी गढ़वाल का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. शम्भू प्रसाद जोशी राजकीय इंटर कॉलेज सैंधर (बीरोखाल) पौड़ी गढ़वाल किया गया.

राजकीय इंटर कॉलेज थाती बूढ़ाकेदार टिहरी गढ़वाल का नाम शहीद हवलदार बचन सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज थाती बूढ़ाकेदार किया गया.

योजनाओं के लिए स्वीकृत की धनराशि: इस आदेश के साथ ही धामी सरकार ने उत्तराखंड की कई योजनाओं को लेकर धनराशि भी जारी की है.

जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में जिला पंचायत क्षेत्र चन्द्रोटी के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कार्य के लिए रुपए 472.81 लाख.

नंदा देवी राज जात यात्रा के अंतर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखंड नन्दानगर में घाट-रामणी मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिए 659.08 लाख.

धारी ढुण्डसिर (कीर्तिनगर डांगधारी अन्य जिला) मोटर मार्ग के लिए डीबीएम और बीसी द्वारा हॉट मिक्सिंग के कार्य के लिए 697.35 लाख धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है.

पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में भारत नेपाल के बीच काली नदी पर छारछूम नामक स्थान पर निर्माणाधीन 110 मीटर डबल लेन मोटर सेतु के नेपाल की ओर (डाउन स्ट्रीम) में पहुंच मार्ग का निर्माण के लिए 379.41 लाख.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि सीआरआईएफ के अंतर्गत 12 योजनाओं के लिए 453.96 करोड़ रुपए की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है